🔥 विशेष रिपोर्ट: छत्तीसगढ़ में BMC–PBR परियोजना बनी भ्रष्टाचार का जंगल — पूर्व CAMPA CEO श्रीनिवास राव की कार्यशैली पर गंभीर सवाल

✍️ bhandafodnews.com इन्वेस्टिगेशन डेस्क

अब्दुल सलाम कादरी की रिपोर्ट – 94242 57566

■ शासन की महत्वाकांक्षी योजना, विभाग में ‘मशीन की तरह साइन’, और करोड़ों का खेल

जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने के लिए सरकार ने पूरे देश में Biodiversity Management Committees (BMCs) और People’s Biodiversity Registers (PBRs) बनाने का निर्णय लिया।
कागज़ पर यह योजना पर्यावरण संरक्षण का मजबूत आधार बन सकती थी—
लेकिन छत्तीसगढ़ में यह योजना भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गई।

जितना महत्व शासन ने इस परियोजना को बताया…
जमीन पर उतनी ही बेरुखी, लापरवाही और खुली लूट देखने को मिली।

इस पूरे खेल के केंद्र में बार-बार एक ही नाम सामने आता है—
पूर्व CAMPA CEO व वर्तमान PCCF (WL) श्रीनिवास राव, IFS।

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1️⃣ BMC और PBR क्या होते हैं? क्यों ज़रूरी हैं?

■ 1. BMC (Biodiversity Management Committee)

BMC का गठन पंचायत/नगरपालिका स्तर पर किया जाता है।
इसका उद्देश्य:

स्थानीय जैव विविधता की रक्षा

जीव-जंतुओं, पौधों, औषधीय प्रजातियों का संरक्षण

स्थानीय परंपरागत ज्ञान का दस्तावेज़ीकरण

जैव संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग पर लाभ-साझेदारी

अवैध कटाई, शिकार, प्राकृतिक दोहन पर निगरानी

ये कमेटी “नीति + निगरानी + स्थानीय सहभागिता” का प्लेटफॉर्म होती है।

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■ 2. PBR (People’s Biodiversity Register)

PBR एक व्यापक दस्तावेज़ है जिसमें—

गांव/क्षेत्र की जैव विविधता

स्थानीय पौधे

औषधीय हर्ब

स्थानीय जीव-जंतु

जल स्रोत

कृषि पैटर्न

वन आधारित परंपरागत ज्ञान

सब दर्ज किया जाता है।

यह BMC का सबसे महत्वपूर्ण ‘रिकॉर्ड बुक’ होता है।

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2️⃣ वास्तव में होना क्या चाहिए था? (Ideal Process)

✔ पंचायत स्तर पर बैठकें

✔ स्थानीय समुदाय से विस्तृत डेटा कलेक्शन

✔ वन विभाग + जैव विविधता बोर्ड + ग्राम पंचायत की संयुक्त जांच

✔ विशेषज्ञों द्वारा सर्वे

✔ GPS आधारित लोकेशन मैपिंग

✔ वैज्ञानिक अध्ययन

✔ प्रिंट, बाइंडिंग, डिजिटाइजेशन

✔ पब्लिक डोमेन में उपलब्धता

ऐसा होने पर PBR ग्रामीण जैव संपदा का खजाना होता।

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**3️⃣ लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ ?

PBR को ‘कॉपी-पेस्ट’ घोटाले में बदल दिया गया**

जांच में सामने आया कि:

❌ गूगल से सामग्री उठाई गई

❌ एक PBR को बार-बार कॉपी करके नाम बदल दिए गए

❌ कोई फील्ड सर्वे नहीं

❌ कोई बैठक नहीं

❌ कोई GPS लोकेशन नहीं

❌ कोई विशेषज्ञ शामिल नहीं

❌ वनरक्षकों को जानकारी तक नहीं, DFO को उपयोगिता का पता नहीं

यानी पूरा दस्तावेज़ वास्तविकता से दूर, सिर्फ पैसे निकालने का माध्यम।

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4️⃣ PBR बनाने वाली संस्थाओं का काला खेल—

🔴 एक PBR बनाने का वास्तविक खर्च: ₹8,000–₹12,000

🔴 लेकिन वसूली कितनी? — ₹1,10,000 प्रति PBR

🔴 और यह पैसा कहां से गया? — सीधे DFO डिवीज़न फंड से

🔴 संस्थाओं ने क्या किया?

एक PBR तैयार किया

उसमें सिर्फ गांव का नाम बदला

कुछ पैराग्राफ बदल दिए

गूगल फोटो लगा दिए

200–300 पेज प्रिंट करके बाइंड करा दी

🔴 यानी कॉपी-पेस्ट से करोड़ों उड़ गए।

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5️⃣ भ्रष्टाचार का पैमाना : दो अलग-अलग बजट, पर काम ZERO

🔹 2020–21 में 2,700 PBR तैयार — लागत ₹30 करोड़

🔹 उसी वर्ष फिर 2,723 PBR तैयार — लागत ₹31.57 करोड़

कुल मिलाकर:

**➡ सिर्फ एक साल में 62 करोड़ रुपये की लूट

➡ बिना किसी उपयोग, बिना किसी फील्ड सर्वे
➡ जंगलों और जैव विविधता से कोई लेना-देना नहीं**

ये PBR आज डिवीजन ऑफिसों में कचरे की तरह इधर-उधर पड़ी फाइलों जैसा हाल रखते हैं।

वन रक्षकों से लेकर DFO तक का एक ही जवाब—

“हमें नहीं पता इसका क्या करना है — जैसा चल रहा है, वैसा चलने दो। नहीं तो सिस्टम से बाहर कर दिए जाएंगे।”

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6️⃣ दोषियों की सूची में सबसे ऊपर: श्रीनिवास राव, IFS रिपोर्ट में सामने आया कि:

🔥 श्रीनिवास राव के CEO रहते हुए:

CAMPA फंड की भारी लूट हुई

NPV खर्च नियमों का उल्लंघन हुआ

BMC–PBR प्रोजेक्ट बिना मानक, बिना गुणवत्ता सिर्फ फाइलों में चला

राष्ट्रीय CAMPA प्राधिकरण में शिकायतों का बाढ़ आया

उनके निर्णयों के कारण 2024–25 और 2025–26 के APO अटक गए

राज्य CAMPA की साख बुरी तरह गिर गई

🔥 RTI तक दबाने के आदेश

“जानकारी बाहर नहीं जाने देना है” — ऐसा कहा गया

अपीलीय अधिकारियों को RTI रिजेक्ट करने के निर्देश

शिकायतकर्ता को डराने–धमकाने की प्रवृत्ति

फर्जी केस में फंसाने की धमकी

सिस्टम के दुरुपयोग से स्वयं को बचाने की प्रवृत्ति

🔥 परिणाम

राज्य CAMPA की परियोजनाएँ लगभग ठप।
ग्राम पंचायतों को कोई लाभ नहीं।
जैव विविधता संरक्षण सिर्फ कागज़ी।
और भ्रष्टाचार की जड़ें और गहरी।

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7️⃣ क्या नहीं होना चाहिए था?

❌ कॉपी-पेस्ट PBR

❌ बिना सर्वे, बिना डेटा कलेक्शन

❌ फर्जी संस्थाओं को करोड़ों का भुगतान

❌ DFO से जबरन साइन

❌ RTI दबाना

❌ वन कर्मियों को डराना

❌ गलत आंकड़े रिपोर्ट करना

❌ उपयोगहीन दस्तावेज़ों पर करोड़ों खर्च करना

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8️⃣ PBR—एक अच्छा विचार, भ्रष्ट सिस्टम का शिकार यदि PBR सही तरीके से बने होते—

ग्रामीण जैव विविधता का रिकॉर्ड मजबूत होता

औषधीय पौधों का संरक्षण बढ़ता

पारंपरिक ज्ञान सुरक्षित होता

आजीविका के नए मार्ग खुलते

वैज्ञानिक डेटा नीति निर्माण में उपयोग होता

लेकिन छत्तीसगढ़ में यह परियोजना बनी:

“कागज़ के जंगल में करोड़ों की लूट”

और इस विफलता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी
पूर्व CAMPA CEO श्रीनिवास राव की नीतिगत विफलताओं व भ्रष्टाचार-उन्मुख निर्णयों पर आती है।

जब नेतृत्व ही भ्रष्ट हो, तो प्रणाली ईमानदार कैसे रह सकती है?