🔥 छत्तीसगढ़ वन विभाग भर्ती में भारी घोटाले की साजिश नाकाम! वनबल प्रमुख श्रीनिवास राव पर उठे गंभीर सवाल, शासन ने माना ‘नियमविरुद्ध’ हुई भर्ती प्रक्रिया, फिर भी PCCF राव पर वनमंत्री मेहरबान।

🔥 छत्तीसगढ़ वन विभाग भर्ती में भारी घोटाले की साजिश नाकाम! वनबल प्रमुख श्रीनिवास राव पर उठे गंभीर सवाल, शासन ने माना ‘नियमविरुद्ध’ हुई भर्ती प्रक्रिया, फिर भी राव पर वनमंत्री मेहरबान।

 

✍ रिपोर्ट: भांडाफोड़ न्यूज़.कॉम | दिनांक: [09.07.2025]

छत्तीसगढ़ राज्य में वन रक्षक (Forest Guard) की सीधी भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुए अनियमित, अपारदर्शी और मनमाने फैसलों ने पूरे वन विभाग को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इस पूरे मामले के केंद्र में हैं वन बल प्रमुख एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) श्री वी. श्रीनिवास राव, जिनके ऊपर भर्ती प्रक्रिया में गंभीर नियम उल्लंघन, मनमानी आदेश और चयन में पक्षपात के आरोप लगे हैं।

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर जी ने भी ये मुद्दा उठाया था पर कार्यवाही सिफर रहा….

📌 मुख्य तथ्य जो सामने आए हैं:

1️⃣ मशीनें खराब थीं, फिर भी मैन्युअल टेस्ट कराए गए

भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षण Digital Technology System (DTS) से किया जाना था।

16.11.2024 से 25.11.2024 के बीच विभिन्न वनमंडल अधिकारियों ने श्री श्रीनिवास राव को पत्र लिखकर यह शिकायत की कि—

एजेंसी ने पर्याप्त संख्या में मशीनें नहीं भेजीं।

जो मशीनें आईं, वे खराब थीं या काम नहीं कर रही थीं।

 

2️⃣ बैकडेट में कमेटी गठन और मैन्युअल टेस्ट की अनुशंसा

इसके बावजूद, वनबल प्रमुख श्रीनिवास राव ने बैक डेट में एक कमेटी गठित की और उसी कमेटी की अनुशंसा पर बिना शासन की अनुमति के, 41,773 अभ्यर्थियों के लिए मैन्युअली लॉन्ग जंप, शॉटपुट और अन्य परीक्षण करा दिए।

3️⃣ शासन को अंधेरे में रखकर भर्ती पूर्ण करने की कोशिश

शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार कर मैन्युअल परीक्षण का कार्य कराना नियमों के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

न तो कमेटी को विधिवत अनुमोदन मिला था और न ही उनके निर्णय को शासन ने मान्यता दी थी।

 

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🚨 शासन ने माना – प्रक्रिया पूरी तरह नियमविरुद्ध थी

शासन की नोटशीट में शामिल टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि:

> “मेरा मत अनुसार पीसीसीएफ द्वारा शासन द्वारा अनुमोदित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है, जो खेदजनक है। प्रक्रिया से परे जाकर गलत कार्यवाही का प्रशासनिक अनुमोदन माँगना सही नहीं है।”
— अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) ऋचा शर्मा

> “PCCF के पत्र दिनांक 06.02.2025 द्वारा मांगी गई कार्योत्तर स्वीकृति देना संभव नहीं।”
— सचिव (वन) शिखा राजपूत तिवारी

इन टिप्पणियों के आधार पर शासन ने फिर से मशीन से शारीरिक दक्षता परीक्षण कराने का आदेश जारी किया। इस प्रकार पहले मैन्युअल टेस्ट को अस्वीकार कर दिया गया।

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💰 अब श्रीनिवास राव मांग रहे हैं 5 करोड़ का अतिरिक्त बजट!

अब जब शासन ने पूरी प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया है और फिर से मशीन से जांच प्रारंभ कर दी गई है, तो श्रीनिवास राव द्वारा शासन से 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मांगा गया है।

> ❗ यह बजट उसी प्रक्रिया को दोहराने के लिए मांगा गया है, जिसे पहले नियमविरुद्ध तरीके से निपटाया गया था।

 

यदि श्रीनिवास राव ने शासन के नियमों के तहत पहले ही मशीन जाँच सुनिश्चित की होती,

या टेंडर एजेंसी पर सख्त कार्यवाही की होती,

तो दोबारा मशीन टेस्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

इसलिए यह वित्तीय मांग पूरी तरह उनके द्वारा की गई गलती का परिणाम है।

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🔍 क्या श्रीनिवास राव को बचा रहे हैं वनमंत्री केदार कश्यप?

सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब—

शासन की महिला अधिकारी (ACS और सचिव स्तर तक) ने श्रीनिवास राव के कार्य को गलत ठहराया,

अधिवक्ता विजय मिश्रा और अन्य जागरूक नागरिकों ने RTI और शिकायतों के माध्यम से मामले को उजागर किया,

तब वनमंत्री केदार कश्यप क्यों मौन रहे?
क्या उन्होंने जानबूझकर इस मामले को नजरअंदाज किया?
क्या श्रीनिवास राव को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है?

यही नहीं, पूर्व में सुकमा के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चुनावी लाभ और घोटाले पर समझौता कराने के लिए रायपुर से अधिकारी उनके पास पहुँचे थे। ऐसे में श्रीनिवास राव की भूमिका संदिग्ध ही नहीं, बल्कि चिन्ताजनक प्रतीत होती है।

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📌 निष्कर्ष:

भर्ती प्रक्रिया में जो गड़बड़ियाँ हुईं, वे मात्र तकनीकी भूल नहीं, बल्कि सुनियोजित प्रशासनिक हेराफेरी का उदाहरण हैं।

शासन ने इस बार सजगता दिखाई, लेकिन क्या श्रीनिवास राव पर प्रभावी कार्यवाही होगी?

क्या सरकार केवल महिला अधिकारियों के भरोसे काम चलाएगी, या वनमंत्री को भी जवाबदेह ठहराएगी?

 

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📢 [bhandafodnews.com] की मांग:

> 1. इस पूरे प्रकरण की EOW या ACB से स्वतंत्र जांच कराई जाए।

2. श्रीनिवास राव से उनके द्वारा मांगे गए 5 करोड़ रुपये की जिम्मेदारी तय कर निजी भुगतान के आदेश जारी किए जाएं।

 

3. वनमंत्री के मौन रवैये की भी जांच हो।

 

4. अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमति ऋँचा शर्मा एवं वन सचिव श्रीमति शिखा राजपूत के द्वारा अपने नोट में स्पष्ट लिखा की कराई गई भर्ती प्रक्रिया गलत है, बावजूद वनमंत्री ने श्रीनिवास राव को कोई दण्ड क्यों नहीं दिए गए न ही उनके खिलाफ कोई जाँच की कार्यवाही तक नहीं की गई ? इस पर भी उच्च स्तर पर जाँच होना चाहिए।

 

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यह सिर्फ भर्ती नहीं, बल्कि भविष्य के सरकारी ढांचे में विश्वास का सवाल है।
छत्तीसगढ़ की जनता जवाब चाहती है।

 

“श्रीनिवास राव पर वनमंत्री केदार कश्यप की रहस्यमयी मेहरबानी आखिर क्यों?”

1484 वन रक्षकों का भविष्य अधर में, फिर भी सत्ता मौन क्यों?

छत्तीसगढ़ वन विभाग की सीधी भर्ती प्रक्रिया में हुए गंभीर नियम उल्लंघन और मनमानी के बावजूद, वनबल प्रमुख श्रीनिवास राव पर वनमंत्री केदार कश्यप की अद्भुत मेहरबानी समझ से परे है।

जब शासन के आला अधिकारी – अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा और सचिव श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी – स्पष्ट रूप से श्रीनिवास राव की कार्यशैली को नियमविरुद्ध ठहरा चुके हैं, तब वनमंत्री का मौन रहना और कोई कार्यवाही न करना कई सवाल खड़े करता है।

क्या श्रीनिवास राव और केदार कश्यप के बीच कोई राजनीतिक समीकरण है?

क्या कोई व्यक्तिगत जुड़ाव या गठजोड़ इस चुप्पी के पीछे है?

क्या मंत्री जी के लिए 1484 पदों पर चयनित होने की उम्मीद में बैठे हजारों युवाओं की चिंता कोई मायने नहीं रखती?

ये वही मंत्री हैं जो मंचों से सुशासन और पारदर्शिता की बात करते हैं। पर जब शासन की गरिमा, भर्ती की निष्पक्षता, और युवाओं के भविष्य की बात आई – तब उन्होंने चुप्पी साध ली।

मंत्री जी, क्या आपके लिए श्रीनिवास राव ज्यादा अहम हैं या छत्तीसगढ़ के युवा?
प्रदेश जानना चाहता है – आपकी प्राथमिकता क्या है?